जी0एस0टी0 और वैट की चोरी तथा लीकेज को बंदकरने के लिए अभी और कार्य किए जाने की जरूरत।आबकारी विभाग में दशकों तक सिंडिकेट का राज था,प्रदेश सरकार ने नियोजित प्रयास से इसे समाप्त किया।पी0पी0पी0 मोड पर अच्छे बस स्टेशन बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएं।स्कूल बसों की फिटनेस की जांच के लिए 01 सप्ताह काप्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाए, मानकों के हर पहलू पर परीक्षण किया जाए।जी0एस0टी0 में अधिकाधिक व्यापारी बंधु पंजीकृत हों,इसके लिए जागरूकता अभियान को और तेज करने की आवश्यकता।जी0एस0टी0 रिटर्न दाखिल करने वालों में उ0प्र0 सर्वाेत्तम राज्य।जी0एस0टी0 से पूर्व के मुकदमों और बकाया के त्वरित निस्तारणके उद्देश्य से आगामी 100 दिनों के भीतर ओ0टी0एस0 योजना लागू की जाए।प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्यातकों केदेय रिफंड दावों का शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए।आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस तथा अन्य तकनीक का प्रयोग करते हुएकरापवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाकर प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के प्रयास किए जाएं।प्रदेश में जी0एस0टी0 ट्रिब्यूनल की स्थापनाके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें।उप-निबंधक कार्यालयों की कार्यप्रणाली को और पारदर्शीतथा आमजन के लिए सुविधाजनक बनाए जाने की आवश्यकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जी0एस0टी0 से पूर्व के मुकदमों और बकाया के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आगामी 100 दिनों के भीतर ओ0टी0एस0 योजना लागू की जाए। प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्यातकों के देय रिफंड दावों का शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए। जी0एस0टी0 ऑडिट प्रक्रिया को सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। व्यापारियों का चयन जी0एस0टी0एन0 द्वारा विकसित बिजनेस इंटेलिजेन्स टूल्स के आधार पर किया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस तथा अन्य तकनीक का प्रयोग करते हुए करापवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाकर प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के प्रयास किए जाएं। प्रदेश में जी0एस0टी0 ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें।
वाणिज्य कर अधिकरण, प्रथम अपील न्यायालयों में लम्बित सभी वैट अपीलों का निस्तारण कराया जाए। व्यापारी बंधुओं की सुविधा के दृष्टिगत प्रथम अपील की सुनवाई को फेसलेस करने के प्रयास हों। उप-निबंधक कार्यालय की कार्यप्रणाली को और पारदर्शी तथा आमजन के लिए सुविधाजनक बनाए जाने की आवश्यकता है। यहां फ्रंट ऑफिस के संचालन की कार्यवाही हो। पंजीकरण हेतु टोकन डिस्प्ले सिस्टम लागू करें। उप-निबंधक कार्यालय में सी0सी0टी0वी0 एवं राज्य स्तर पर कमांड सेन्टर की स्थापना की जानी चाहिए। छोटे मूल्य के ई-स्टाम्प उचित दर विक्रेता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। अप्रयुक्त स्टाम्प वापसी की ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाए। समस्त लेखपत्रों के डिजिटाइजेशन की कार्यवाही की जाए। व्यापक जनहित को देखते हुए स्टाम्प वादों में ब्याज माफ़ी हेतु नई समाधान योजना लाई जाए। एक वर्ष तक के आवासीय किरायेदारी विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क को तर्कसंगत बनाया जाए। संपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता अपेक्षित है।
