राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 35 करोड़ से अधिक की धनराशि की स्वीकृति की गई प्रदान। स्वरोजगार और महिला स्वावलंबन को मिलेगा बढ़ावा, स्वयं सहायता समूहों को होगा सीधा लाभ। NRLM के अंतर्गत 35 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृति
लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जन जाति मद के तहत कुल रु0 5252.69 लाख (रुपया 35 करोड़ 52 लाख 69हजार )की धनराशि अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना अंतर्गत 60 प्रतिशत केंद्रांश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश की व्यवस्था है।
इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में सम्बंधित अधिकारियो को निर्देश दिये गये हैं कि शासनादेश में दिए गए दिशा -निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपमुख्यमंत्री द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
राज्य में करीब 5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं, जिनमें अधिकतर सदस्य महिलाएँ हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं कपड़ा, हस्तशिल्प, दुग्ध उत्पादन, अचार-पापड़, सिलाई, कृषि आधारित उत्पाद आदि कार्यों से जुड़ी हैं। अब इस अतिरिक्त आर्थिक सहयोग से उन्हें अपने कार्यों का विस्तार, विपणन और ब्रांडिंग करने में मदद मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “हमारा प्रयास है कि ग्रामीण महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज की अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसी दिशा में एक प्रभावी प्रयास है।”
“निष्पक्ष दस्तक” का मानना है कि अगर यह धनराशि ज़मीनी स्तर पर पारदर्शिता से खर्च की जाए, तो न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया जीवन मिलेगा। NRLM के अंतर्गत 35 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृति
