वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा गठित होंगे स्वयं सहायता समूह। वर्ष 2025-26 हेतु जनपदवार समूह गठन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित। समस्त पात्र परिवारों को समूह से अनिवार्य रूप से जोड़ने के निर्देश। समस्त पात्र परिवारों को समूह से जोड़ने के बाद जनपद देंगे प्रमाण पत्र। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख से ज्यादा गठित होंगे स्वयं सहायता समूह
लखनऊ। उप मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण व स्वालम्बन के लिए ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के गठन व उनकी सक्रियता सुनिश्चित करने के प्रभावी प्रयास किए जाएं। वर्तमान सरकार द्वारा मिशन शक्ति के लिए हर क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, इसमें ग्राम्य विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आजीविका मिशन के माध्यम से गठित समूहों द्वारा विभिन्न गतिविधियों व क्रियाकलापों द्वारा समूहों की दीदियों ने अपने आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक उत्थान में नये प्रतिमान स्थापित किये हैं। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना/मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, मनरेगा के लाभार्थियों, जीरो पावर्टी सर्वे में चिन्हित लाभार्थी, महिला कल्याण विभाग द्वारा चयनित विधवा पेंशन योजना की लाभार्थी महिलाएं, मत्स्य पालकों एवं जल जीवन मिशन द्वारा हर घर नल से जोड़े जाने वाले पात्र परिवारों को समूह से जोड़े जाने की कार्यवाही की जाय।
ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का आधार हैं। स्वयं सहायता समूह इन पंचायतों में ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं, को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम हैं। इन समूहों का गठन और परिवार के एक सदस्य को जोड़ने की प्रक्रिया सरल, समावेशी, और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के समन्वित प्रयासों से यह समूह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इस कड़ी को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समस्त जनपदों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में समूह गठन के लक्ष्य निर्धारण के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से जारी पत्र में कहागया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SECC डेटा के आधार पर प्रदेश के 1.18 करोड़ परिवारों के एक सदस्य को स्वयं सहायता समूह से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अद्यतन तक 97.41 लाख परिवार के सदस्यों को समूह से आच्छादित कर लिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपदवार समूह गठन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह गठित करने का लक्ष्य है। मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आजीविका मिशन द्वारा जिला अधिकारियों को प्रेषित पत्र में अपेक्षा की गयी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रदेश के समस्त पात्र परिवारों को समूह से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए तथा समस्त पात्र परिवारों को समूह से जोड़ने के उपरांत एक प्रमाण पत्र भी देना होगा कि जनपद के समस्त पात्र परिवार समूह से आच्छादित हो गये हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख से ज्यादा गठित होंगे स्वयं सहायता समूह
