इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
अजय सिंह
इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला:- SC-ST एक्ट में समझौते के आधार पर आपराधिक मामला रद्द करने हेतु पीड़ित को मुआवजा करना होगा वापस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि अगर समझौते के आधार पर एससी-एसटी एक्ट के तहत एक आपराधिक मामला रद्द किया जाता है, तो पीड़ित को सरकार की वित्तीय सहायता वापस करनी होगी।
जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल जज बेंच ने कहा:-
जब पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, तो पीड़ित के खिलाफ किसी भी हमले का कोई खतरा नहीं होता है और पूरा वातावरण शांति और सकारात्मकता से भरा होता है। उस पैसे को पीड़ित के लिए रखने का कोई अच्छा औचित्य नहीं हो सकता है और सभी निष्पक्षता में उन्हें राज्य सरकार को पैसा वापस करना चाहिए। यह भोले-भाले करदाताओं की गाढ़ी कमाई है और पीड़ितों के खिलाफ किसी भी तरह के अत्याचार का इस्तेमाल राज्य सरकार से पैसे कमाने और आनंद लेने के लिए नहीं किया जा सकता है, भले ही उनके बीच समझौता हो। यह आदेश हाईकोर्ट ने चार आपराधिक अपीलों की सुनवाई के दौरान पारित किया। पीड़ितों को सरकार से मिले पैसे को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 20 दिनों के भीतर कोषागार में जमा कराने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को सत्यापन पूरा होने के बाद उचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
झब्बू दुबे उर्फ प्रदीप कुमार दुबे, विश्वनाथ यादव व अन्य, धर्मेंद्र उर्फ बउवा बाजपेयी व अन्य, राकेश व अन्य ने आपराधिक अपील दायर की, जिसकी सुनवाई जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने की। अपीलकर्ताओं ने सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल कर मामले की सुनवाई का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। नतीजतन, एससी-एसटी एक्ट के तहत दायर सभी मामलों को रद्द किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां कोर्ट ने कहा कि:-
यह वित्तीय सहायता पीड़ितों को एकमात्र मकसद से दी जाती है, यह देखते हुए कि वे भयभीत या निराश महसूस न करें और धन की कमी के कारण कार्यवाही को छोड़ दें। राज्य उनकी मदद के लिए आगे आया है और राज्य के कल्याण विभाग को उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत और सशक्त किया गया है। यह वास्तव में एक प्रशंसनीय वस्तु है जिससे राज्य एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ताकि वे अपने मामलों को लड़ सकें, गवाहों को बुला सकें और परीक्षण के दौरान किए गए सभी खर्चों को पूरा कर सकें।
इस प्रकार वित्तीय सहायता प्रदान करने का रेखांकित विचार यह है कि मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने में पीड़ित को धन की कोई कमी नहीं होगी और गलत करने वालों को पीड़ितों के खिलाफ किए गए कार्यों के लिए उपयुक्त रूप से दंडित और दंडित किया जा सकता है। पीड़ितों को ये सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा केवल इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदान की जाती हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य मामले को लड़ने में स्वतंत्र महसूस करें और शेष वित्तीय भार राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।
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कोर्ट ने आगे कहा कि:-
जहां पक्षकार बिना किसी धमकी या जबरदस्ती के समझौता करने और अदालत के बाहर अपने विवाद को निपटाने के लिए आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पूरे मुकदमे को बीच में ही रद्द कर दिया जाता है। बेशक यह लड़ने वाले दलों द्वारा उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन राज्य सरकार या उसके खजाने को किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हम एक कल्याणकारी राज्य में रह रहे हैं, लेकिन परोपकारी राज्य में नहीं। पुनरावृत्ति की कीमत पर, चूंकि पीड़ित के पक्ष में धन जारी करना परीक्षण के प्रत्येक चरण में होता है जैसे: प्राथमिकी दर्ज करना; आरोप पत्र दाखिल करना; मामले की सुपुर्दगी; और अंत में मुकदमे का निष्कर्ष, जैसे कि, पार्टियों के बीच किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में, इसका स्वाभाविक और तार्किक परिणाम होना चाहिए, राज्य के खजाने से पीड़ित द्वारा प्राप्त राशि की वापसी।
कोर्ट ने कहा:-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 के नियम 11 और 12 के पीछे उद्देश्य वास्तव में प्रशंसनीय और सराहनीय है, लेकिन इसमें एक चेतावनी/एक शर्त है। यह पूर्व-मान लेता है कि राज्य सरकार को पूरे मुकदमे का वित्तीय भार वहन करना होगा, जिससे अपराधियों और गलत काम करने वालों को मुकदमे के बाद दंडित किया जा सके। इसलिए मुकदमे के हर चरण में राज्य सरकार का कल्याण विभाग पीड़ित को धनराशि जारी करता है।
वित्तीय सहायता प्रदान करने का रेखांकित विचार यह है कि मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने में पीड़ित को धन की कोई कमी नहीं होगी और गलत करने वालों को पीड़ितों के खिलाफ किए गए कार्यों के लिए उपयुक्त रूप से दंडित और दंडित किया जा सकता है। पीड़ितों को ये सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा केवल इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदान की जाती हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य मामले को लड़ने में स्वतंत्र महसूस करें और शेष वित्तीय भार राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।
इस तरह अदालत ने फैसला सुनाया कि “एससी / एसटी समुदाय से संबंधित पीड़ित द्वारा प्राप्त राशि का जमा, यदि चुनाव लड़ने वाले पक्षों के बीच कोई समझौता होता है, तो राज्य के खजाने में वापस राशि जमा करना अनिवार्य होगा- पार्टियों के बीच किसी भी समझौते या संघर्ष के लिए गैर और शर्त जिसके बिना संबंधित अदालत द्वारा कोई समझौता सत्यापित नहीं किया जा सकता है। भविष्य के लिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रति राज्य के समस्त सत्र न्यायालयों में परिचालित की जाए ताकि भविष्य में भी उक्त आदेशों का अनुपालन समान शर्तों पर किया जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
