उद्यमियों को विवादित भूमि का आवंटन न करें
अयोध्या। मण्डलायुक्त गौरव दयाल की अध्यक्षता में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति व उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन हेतु देय सुविधाओं की पात्रता हेतु लेटर आफ कम्फर्ट जारी करने हेतु गठित स्वीकृति समिति व मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक कलेक्टेªट सभागार में आहुत की गयी। सर्वप्रथम मण्डलायुक्त ने गत बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुये सुषमा तिवारी ग्राम व पोस्ट खण्डासा अयोध्या के प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिये।उन्होने कहा कि विद्युत विभाग बिजली चोरी की जांच आदि गतिविधिया अविवादित एवं निष्पक्ष रूप से हों।
मंडलायुक्त ने समर बहादुर पुत्र गया प्रसाद के प्रकरण में यू0पी0 सीडा द्वारा आवंटित भूमि के विवाद के सम्बंध में उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग किसी भी विवादित भूमि का आवंटन उद्यमियों को न करें, जिसमें कोई विवाद हो उसमें पहले सम्बंधित तहसील प्रशासन से सम्पर्क कर विवाद का निस्तारण करायें तभी उद्यमियों को उद्यम लगाने हेतु भूमि आवंटित करें। तथा उन्होंने उद्दोग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे भूमि विवाद सम्बंधी प्रकरणों की लिस्ट बनाकर सम्बन्धित तहसील प्रशासन से संपर्क कर उनका निस्तारण कराये । उन्होंने कहा कि किसी भी उद्यमी को यू पी सीडा द्वारा भूमि आवंटन के बाद भूमि विवाद का सामना न करना पडे़ इसका विशेष ध्यान रखा जाय तथा उद्यमियों को समुचित विद्युत सप्लाई उपलब्ध करायी जाय।
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समीक्षा के दौरान मण्डलायुक्त ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा-स्वारोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, निवेश मित्रा, की प्रगति की समीक्षा की गयी। उक्त बैठक में समिति द्वारा एलओसी निर्गत किये जाने/प्रथम चरण हेतु मे0 त्रिभुवन इंटर प्राइजेज अयोध्या, मे0 अंकुर टेªडर्स एण्ड मैन्यूफैक्चर्स बाराबंकी, मे0 गोयल एलाइड इण्डस्ट्रीज बाराबंकी, मे0 केफ्लेक्स बाराबंकी, मे0 चेयरटेक बाराबंकी व मे0 न्यू वंशिका बायो एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 बाराबंकी के सम्बंध में चर्चा की गयी। बैठक का संचालन संयुक्त आयुक्त उद्योग एच0पी0 सिंह द्वारा किया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) अयोध्या महेन्द्र कुमार सिंह,एसडीएम मिल्कीपुर,ज्वाइंड कमिश्नर वाणिज्यकर,उपश्रमायुक्त,एलडीएम बाराबंकी आदि सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों व अन्य उद्यमीगण उपस्थित थे।
उद्यमियों को विवादित भूमि का आवंटन न करें