अजय सिंह
लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कृषि विभाग के लिए पारदर्शी किसान सेवा योजना का संचालन हुआ जिसमें हम सभी लोगों को अग्रवाल भार्गव एसोसिएट अलीगंज लखनऊ के माध्यम कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के प्रत्येक राज्य के कृषि बीज भंडार तथा कृषि विभाग के जनपद कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किया गया नियुक्ति के पश्चात विभाग के सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों से विभाग तथा अन्य शासन और प्रशासन संबंधित सभी योजनाओं तथा अन्य कार्यों में हम लोगों से कार्य कराया जाने लगा फरवरी 2019 में भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संचालन करवाया जिसमें प्रदेश के सभी राजकीय कृषि बीज भंडार पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों ने दिन रात की कड़ी मेहनत से इस योजना को पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का नाम पहले नंबर पर रखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी कार्यों को आज भी हम सभी कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से ही पूर्ण किया जा रहा है नियुक्ति के समय हम लोगों का वेतन ₹4000 मात्र रखा गया जिसके पश्चात कई बार पत्र के माध्यम से अपनी आर्थिक परेशानी बताई गई और इसके बाद अग्रवाल भार्गव एसोसिएट के माध्यम से अगस्त 2017 को हम लोगों का वेतन 4000 से 7000 कर दिया गया और इस वेतन का भुगतान कभी भी समय से नहीं किया गया जिससे हम लोगों को आए दिन बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा है शासन तथा प्रशासन के माध्यम से कई बार हम लोगों ने अपनी समस्या बताएं परंतु आज तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका यदि हम अपनी समस्याओं को अति गंभीरता से प्रशासन के सामने रखते हैं तो हमें अन्य प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है जिसमें हम सभी को विभागीय कार्यों से मुक्त करने की भी धमकी दी जाती है जिससे हम लोगों के और हमारे परिवार पर इस रोजगार से मुक्त होने का डर लगा रहता है जो हमारे लिए एक बड़ी परेशानी है ।
अतः महोदय आपसे निवेदन है कि हमारी आर्थिक तथा मानसिक समस्याओं को दूर करते हुए हमारे वेतन बढ़ोतरी को गंभीरता से लिया जाए जिससे हमारा और हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके l महोदय हमारी सेवा से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए कुछ शर्ते तथा मांग है ।
- समय-समय पर शासन के नियमानुसार वेतन वृद्धि का लाभ मिले।
- अलग-अलग तरह की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए ।
- सरकार के नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि खाता से बचत का लाभ दिया जाए ।
- शासन तथा विभाग के द्वारा नियमानुसार आउटसोर्सिंग में पारदर्शिता की नीति बनाई जाए ।
