उत्तर प्रदेश में प्रधानमन्त्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का बेहतर ढंग से किया जा रहा है क्रियान्वयन।
लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक इकाइयां लगाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं और इस क्षेत्र में विभाग द्वारा उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे हैं।प्रधानमन्त्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन के तहत भारत सरकार द्वारा उ0प्र0 हेतु के लिए निर्धारित 14 इन्क्यूबेशन सेन्टर/कॉमन फैसिलिटी सेन्टर की स्थापना कर दी गयी है जिनकी परियोजना लागत 47.00 करोड़ है।, जिसमें प्लाण्ट मशीनरी की आपूर्ति की जा रही है, इसके माध्यम से लगभग 15000 महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु परोक्ष/अपरोक्ष रूप से लाभान्वित किया जायेगा।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 हजार स्वंय सहायता समूहों की महिलाओं को कार्यशील पूंजी एवं छोटे औजारों की खरीद हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राज्य शहरी आजीविका मिशन को धनराशि रू0 30.00 करोड़ की धनराशि की लिमिट प्रदान की गयी है। योजनान्तर्गत पीएम एफएमई के एम०आई०एस० वेब पोर्टल पर 46897 उद्यमियों का पंजीकरण कराया गया है।
पंजीकरण के सापेक्ष वेब पोर्टल पर अब तक 32176 आवेदन प्राप्त हुए और प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष बैंक द्वारा कुल 13933 परियोजनाओं हेतु ऋण स्वीकृत किया गया है।इस स्वीकृत इकाईयों को रू. 3-10 लाख तक की अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के तहत लगभग 1500 करोड़ का निवेश हुआ है।और इस योजना के माध्यम से लगभग 1लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। प्रधानमन्त्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का बेहतर क्रियान्वयन
