समझौता खरीदार का टाइटल नहीं बनाता..!

बेचने के लिए एक समझौता इच्छुक खरीदार के पक्ष में कोई अधिकार या टाइटल नहीं बनाता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी का मुक़दमा रद्द किया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि बेचने का समझौता इच्छुक खरीदार के पक्ष में कोई अधिकार या टाइटल नहीं बनाता है. समझौता खरीदार का टाइटल नहीं बनाता..!

जस्टिस सिद्धार्थ की खंडपीठ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत दर्ज मामले में पूरक चार्जशीट को रद्द करने और आदेश तलब करने के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी.इस मामले में, विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह पिछले 11 वर्षों से यू.एस.ए. में रह रही है. प्रार्थी अजीत कुमार गुप्ता व सह आरोपी नरेन्द्र कुमार सिंह व कन्हैया गुप्ता ने गैंगस्टरों की मदद से आनंदपुरी, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर स्थित उसके मकान पर कब्जा कर लिया है.

यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्तियों ने अपने अवैध कब्जे को सही ठहराने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं. उनकी मां ने कभी भी उनके पक्ष में किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए और उनके हस्ताक्षर डिजिटल रूप से बनाए गए हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका से विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजे जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

आशुतोष शर्मा, आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही यह मान लिया जाए कि आवेदक ने गवाह के रूप में बेचने के लिए विवादित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, फिर भी यह 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखा हुआ अपंजीकृत दस्तावेज है और संपत्ति का कोई शीर्षक पारित नहीं हुआ है. इसके आधार पर आवेदक या किसी सह-आरोपी के पक्ष में. आवेदक का दावा है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.

यह प्रस्तुत किया गया था कि अनधिकृत आगे की जांच के आधार पर आवेदक के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर करना कानूनन गलत है.

विरोधी पक्ष संख्या 2 के वकील राहुल मिश्रा ने कहा कि पुलिस द्वारा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से आगे की जांच के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुलिस के पास जांच की असीमित शक्ति है और धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत चार्जशीट दायर होने के बाद भी ऐसी जांच जारी रह सकती है. और इस पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है.

पीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा था:-

क्या एक बार सह-आरोपी के खिलाफ चार्जशीट जमा करने के बाद जांच अधिकारी द्वारा आगे की जांच करने और पूरक चार्जशीट दायर करने की कार्रवाई कानून में स्वीकार्य है या नहीं…?

क्या बेचने के समझौते पर केवल हस्ताक्षर करने वाले को उसी अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जैसा कथित रूप से बेचने के समझौते के लाभार्थी द्वारा किया गया है, इस मामले में सह-आरोपी….?

पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में आगे की जांच का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति विवाद में नहीं है. विवाद यह है कि जांच अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के आगे की जांच कर सकता है या नहीं. धारा 173 (8) के अवलोकन से पता चलता है कि यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जांच अधिकारी द्वारा आगे की जांच के लिए प्रदान करता है.इसमें कहीं भी ऐसा करने के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति का प्रावधान नहीं है.

उच्च न्यायालय ने विनय त्यागी बनाम इरशाद अली और अन्य के मामले का उल्लेख किया जहां यह माना गया था कि यह मालिकाना प्रक्रिया रही है कि पुलिस को ‘आगे की जांच’ जारी रखने और पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए अदालत की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में अनुमोदित किया गया है.

खंडपीठ ने कहा कि बेचने का समझौता इच्छुक खरीदार के पक्ष में कोई अधिकार या शीर्षक नहीं बनाता है. यह केवल एक दस्तावेज है जो उसमें निर्दिष्ट नियमों और शर्तों को पूरा करने पर विक्रेता से बिक्री का एक और दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार बनाता है. इस तरह के समझौते के बल पर खरीदार संपत्ति का मालिक नहीं बनता है. स्वामित्व विक्रेता के पास रहता है. इसे विक्रेता द्वारा बिक्री विलेख के निष्पादन पर ही खरीदार को हस्तांतरित किया जाएगा. खरीदार को केवल अपने पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने का अधिकार प्राप्त होता है.

उच्च न्यायालय ने कहा कि सह-आरोपी नरेंद्र कुमार सिंह के पक्ष में विपरीत पक्ष संख्या 2 की मां द्वारा कथित रूप से निष्पादित बेचने के लिए एक अपंजीकृत समझौते को कथित रूप से प्रमाणित करने के लिए आवेदक को कोई आपराधिक दायित्व नहीं ठहराया जा सकता है. खंडपीठ ने भजनलाल बनाम हरियाणा राज्य के मामले का उल्लेख किया जहां सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से मानदंड निर्धारित किए हैं जहां एक अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है और यह मामला उसी के अंतर्गत आता है.

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि आवेदक के खिलाफ की गई आगे की जांच सह-आरोपी नरेंद्र कुमार सिंह के बयान के आधार पर की गई है और इसके आधार पर पूरक चार्जशीट प्रस्तुत करना कानून के अनुसार था, लेकिन इसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है. रिकॉर्ड पर तथ्य के आरोपों से आवेदक और बेचने के लिए समझौते के निष्पादन के प्रासंगिक कानून. उपरोक्त के मद्देनजर, खंडपीठ ने आवेदन की अनुमति दी. समझौता खरीदार का टाइटल नहीं बनाता..!

केस का शीर्षक: अजीत कुमार गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी और एक अन्य