मुख्य सचिव ने ईएमडी और एसआईपीओ के प्रमुख व वरिष्ठ निदेशक फ्रांसिस चोंग और एसआईपीओ के प्रमुख व निदेशक काह मेई चान के नेतृत्व में आये 8 सदस्यीय सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ की बैठक। बैठक में जीआईएस के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमटीआई), सिंगापुर गणराज्य सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर की गई चर्चा। सिंगापुर-उत्तर प्रदेश के मध्य समझौता
लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने ईएमडी और एसआईपीओ के प्रमुख व वरिष्ठ निदेशक फ्रांसिस चोंग और एसआईपीओ के प्रमुख व निदेशक काह मेई चान के नेतृत्व में आये 8 सदस्यीय सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमटीआई), सिंगापुर गणराज्य सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रतिनिधिमंडल को मुरादाबाद और सहारनपुर के आस-पास के क्षेत्रों में कौशल विकास केन्द्रों और फर्नीचर निर्माण की इकाइयों की स्थापना के लिए पता लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सहारनपुर क्षेत्र में फर्नीचर निर्माण के लिए पहले से ही कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध है और सहारनपुर हिमालय की तलहटी में स्थित होने के कारण लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी उपलब्ध है।
बैठक के दौरान सहयोग के आपसी क्षेत्रों की पहचान के लिए संयुक्त भागीदारी समिति (जेपीसी) की संरचना और प्रमुख कार्यों पर चर्चा की गई। जेपीसी की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री और सिंगापुर के व्यापार संबंधों के प्रभारी मंत्री करेंगे। इसमें नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऊर्जा और शहरी विकास जैसे विभागों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे। जेपीसी का मुख्य कार्य शहरी विकास, उद्योग विकास, एमएसएमई उन्नयन और कौशल विकास के क्षेत्रों में साझेदारी की संभावना का पता लगाना होगा।
प्रतिनिधिमंडल ने 1322 से अधिक घरों को कवर करते हुए कुढ़ा केशवपुर (अयोध्या) में सिंगापुर द्वारा शुरू की जा रही पहली पायलट परियोजना की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया। परियोजना का उद्देश्य पेयजल आपूर्ति की स्थिरता को बढ़ाना, पीने योग्य पानी की आपूर्ति को बढ़ावा देना और जल आपूर्ति नेटवर्क की गुणवत्ता और प्रबंधन में सुधार करना है।प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कैपिसिटी बिल्डिंग के लिये प्रदेश के अधिकारियों के साथ स्मार्ट जल प्रबंधन में सर्वाेत्तम प्रथाओं को साझा किया गया और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के प्रबंधन व उपयोग में ग्रामीणों और ऑन-द-ग्राउंड अधिकारियों को शिक्षित किया गया। पायलट परियोजना के प्रभाव का विश्लेषण व मूल्यांकन के लिये डाटा संग्रह कर एसेसमेंट रिपोर्ट जेपीसी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
प्रतिनिधिमंडल ने फर्नीचर निर्माण क्षेत्र में कौशल विकास योजना पर भी चर्चा की। सिंगापुर के निवेशकों में से एक ने वहां के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एसईजेड में एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करने में रुचि दिखाई।सीईओ इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान सिंगापुर स्थित कंपनियों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के बारे में जानकारी दी और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी कंपनियों को सहयोग के लिये आश्वस्त किया।इस अवसर पर प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नरेन्द्र भूषण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि भी उपस्थित थे।
