एमएसएमई से 1.65 करोड़ लोगों को मिला रोजगार, स्मार्ट और सेफ बन रहे शहर। प्रदेश में एमएसएमई यूनिट्स के बढ़ते दायरे का राज्यपाल ने किया जिक्र। प्रदेश में प्रतिवर्ष 01 लाख नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का है सरकार का लक्ष्य। शहरी आबादी को क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चल रही योजनाओं की दी जानकारी। राज्यपाल ने बताया, 17 नगर निगमों में 10 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर हो रहा तेजी से काम। सरकार का लक्ष्य, अगले 5 साल में 100 नई टाउनशिप की जाएंगी विकसित। MSME से 1.65 करोड़ लोगों को मिला रोजगार-राज्यपाल
लखनऊ। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंगलवार को बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर विधानभवन में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाईयों द्वारा 1 करोड़ 65 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए प्रदेश, देश में अग्रणी है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को गारण्टीयुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत प्रतिवर्ष 01 लाख नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है।
इंटरनेशनल ट्रेड शो से 2 हजार करोड़ से अधिक के मिले ऑर्डर
राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों की बाजार तक सुलभ पहुंच के लिए प्रतिवर्ष उप्र इण्टरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2024 में इस ट्रेड शो में देश-विदेश के 500 से अधिक ट्रेडर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें रू 2 हजार 200 करोड़ के आर्डर भी प्राप्त हुए।
अमृत योजना 2.0 में अब तक 39 लाख पेयजल कनेक्शन दिये गये
राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश में शहरी आबादी को गुणवत्तापरक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अन्तर्गत अमृत योजना 2.0 में अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत लगभग 9 लाख व्यक्तिगत तथा 69 हजार से अधिक सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराते हुए सभी नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कराने में सफलता प्राप्त की गयी है। विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 1100 ब्लॉक में सामुदायिक/सार्वजनिक/पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया है।
17 नगर निगमों में 10,300 करोड़ से अधिक की 757 परियोजनाओं पर हो रहा कार्य
राज्यपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के अन्तर्गत लगभग 17 लाख आवास पूर्ण कर आवंटित किये जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत सभी 17 नगर निगमों में 10 हजार 300 करोड़ से अधिक की 757 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 के गंगा टाउन कैटेगरी के अन्तर्गत नगर निगम, वाराणसी को प्रथम स्थान तथा प्रयागराज को द्वितीय स्थान के साथ-साथ नोएडा को स्टेट क्लीन सिटी का अवॉर्ड प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में पार्क एवं ओपेन स्पेस के माध्यम से हरित क्षेत्र बढ़ाने हेतु ‘उपवन योजना’ लागू की गयी है।
उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक मेट्रो सेवा वाला राज्य
उन्होंने बताया कि उप्र राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन करते हुए राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित कर उप्र स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम-2024 प्रख्यापित कर दिया गया है। आगामी 5 वर्षों में 100 नई टाउनशिप विकसित किये जाने का लक्ष्य है। 6 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध कराने के साथ उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक मेट्रो सेवा वाला राज्य है। कानपुर तथा आगरा में मेट्रो सेवा रिकॉर्ड समय में प्रारम्भ कर दी गयी है। देश की पहली आरआरटीएस ‘नमो भारत’ का संचालन भी उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ हो गया है। MSME से 1.65 करोड़ लोगों को मिला रोजगार-राज्यपाल
